राजेश बिष्ट नए भारत का उदय
भिवानी। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले मंगलवार को हजारों कच्चे कर्मचारियों, शिक्षकों एवं विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर शहर में रोष प्रदर्शन किया। वही प्रदर्शन से पूर्व कर्मचारी स्थानीय नेहरू पार्क में एकत्रित हुए तथा वहां से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे। जिसके बाद भिवानी उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लेने की मांग की गई। रोष प्रदर्शन की अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुमेर सिंह आर्य ने की, जबकि संचालन जिला सचिव धर्मवीर सिंह भाटी ने किया।
प्रदर्शन को बवानीखेड़ा ब्लॉक प्रधान चांद राम, भिवानी ब्लॉक प्रधान अशोक कुमार गोयत, तोशाम ब्लॉक प्रधान राजेश कुमार दुल्हेरी, सिवानी ब्लॉक प्रधान राजेश, बहल ब्लॉक प्रधान संजय श्योराण, किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल, रिटायर्ड कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव रतन जिंदल, सीटू के सचिव अनिल, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला प्रधान अजीत राठी, हरियाणा रोडवेज के राज्य उपमहासचिव पवन शर्मा, ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर्स यूनियन के राज्य उपप्रधान राजेश कुमार सांगवान, फायर ब्रिगेड प्रधान अजय श्योराण तथा सीपीआई(एम) के जिला सचिव कामरेड ओमप्रकाश, कर्मचारी नेता मा. शेर सिंह, शिक्षा बोर्ड से अशोक पिलानिया ने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित किया।
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों एवं स्वायत्त संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत लाखों कच्चे कर्मचारी एवं शिक्षक स्थायी कर्मचारियों की तरह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमितीकरण, समान वेतन तथा अन्य सेवा लाभों से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 1993, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2007, 2011 और 2014 में नियमितीकरण संबंधी नीतियां बनाई थीं। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णय भी पात्र कर्मचारियों के नियमितीकरण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसके बावजूद सरकार इन नीतियों और न्यायालयों के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भी लागू किया जाना चाहिए, ताकि कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं मिल सकें।
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन को रद्द करना, गुरुग्राम व नूंह में प्राइवेट पैरेलल लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगाना, स्मार्ट मीटर योजना को बंद करना, सभी न्यायिक निर्णयों एवं नियमितीकरण नीतियों का सामान्यीकरण करते हुए 240 दिन प्रतिवर्ष के आधार पर दो वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों एवं शिक्षकों को नियमित किया जाए। साथ ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों सहित अन्य अनियमित कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित कर नियमित किया जाए। इसके अतिरिक्त नियमितीकरण होने तक सभी कच्चे कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा सुविधा, अर्जित अवकाश, एलटीसी, ग्रेच्युटी, पेंशन सहित सभी सेवा लाभ देने, नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी पात्र कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाने, नियमित होने वाले कर्मचारियों पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने, जनसंख्या के अनुपात में 12 लाख नियमित पदों का सृजन, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया तथा आठवें वेतन आयोग का गठन करने की मांग भी उठाई गई।
प्रदर्शन के उपरांत सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सुमेर सिंह आर्य और जिला सचिव धर्मवीर सिंह भाटी ने कहा कि हरियाणा सरकार यदि न्यायालयों के आदेशों और अपनी घोषित नियमितीकरण नीतियों का सम्मान नहीं करती तो प्रदेशभर के कच्चे कर्मचारी और शिक्षक आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को बिना किसी भेदभाव के सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए तथा समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को तुरंत लागू करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो सर्व कर्मचारी संघ राज्य स्तर पर व्यापक आंदोलन की घोषणा करेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी।