मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में बढ़ी राशि केवल कागजों में, जमीनी स्तर पर हजारों बेटियां वंचित : पवन ठाकुर

राजेश बिष्ट नए भारत का उदय

भिवानी। बसपा नेता एवं लोकसभा प्रभारी भिवानी–महेंद्रगढ़ पवन ठाकुर ने हरियाणा सरकार की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार द्वारा सहायता राशि 41 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने की घोषणा केवल प्रचार का हिस्सा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हजारों पात्र परिवार आज भी इस योजना के लाभ से वंचित हैं।

पवन ठाकुर ने कहा कि सरकार के अपने आंकड़ों के अनुसार हर साल हजारों गरीब, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार इस योजना के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आवेदन महीनों और वर्षों तक लंबित पड़े रहते हैं। कई पात्र परिवारों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर भी उन्हें समय पर सहायता राशि नहीं मिलती। इससे गरीब परिवारों को बेटियों की शादी के समय भारी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल राशि बढ़ाने की घोषणा कर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है, जबकि जमीनी स्तर पर न तो पारदर्शिता है और न ही समयबद्ध भुगतान की कोई व्यवस्था है। परिवार पहचान पत्र में आय अधिक दिखाकर भी हजारों पात्र परिवारों को योजना से बाहर किया जा रहा है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवार योजना का लाभ लेने से वंचित हो रहे हैं।

पवन ठाकुर ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में गरीब परिवारों की मदद करना चाहती है, तो उसे सभी लंबित आवेदनों का तुरंत निपटान कर सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में भेजनी चाहिए और फैमिली आईडी मे दर्शाई गई गलत आय को तुरंत ठीक करना चाहिए। उन्होंने मांग की कि सरकार जिला-वार आंकड़े सार्वजनिक करे कि अब तक कितने आवेदन आए, कितनों को लाभ मिला और कितने आवेदन लंबित हैं।

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