राजेश बिष्ट नए भारत का उदय
भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी.आर.चालिया व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीजेएम-सह-सचिव पवन कुमार ने बताया कि देशभर में लंबित मामलों के त्वरित और सौहार्दपूर्ण निपटारे के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 नामक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।
उन्होंने बताया कि यह विशेष अभियान 21 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होकर 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ अपने चरम पर पहुंचेगा। इस दौरान उपयुक्त लंबित मामलों का आपसी सहमति, संवाद और मध्यस्थता के माध्यम से समाधान किया जाएगा।
सीजेएम पवन कुमार ने कहा कि यह पहल न्याय को आमजन तक सरल, सुलभ और प्रभावी ढंग से पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पारंपरिक अदालती प्रक्रिया के बजाय इस अभियान में समझौते और आपसी सहमति को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी।
उन्होंने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत लंबित मामलों की पहचान कर संबंधित पक्षकारों से संपर्क किया जाएगा तथा उन्हें प्री-लोक अदालत सुलह बैठकों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान देशभर के न्यायालयों, विधिक सेवा प्राधिकरणों, अधिवक्ताओं एवं अन्य संबंधित संस्थाओं के समन्वित प्रयासों से संचालित किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक मामलों का निपटारा सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जा सके।