वास्तविक मुद्दों से कर्मियों का ध्यान हटाने की साज़िश : हेमसा

Rajesh Bisht / Naye Bharat ka Uday

दिव्यांग कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष करने की मांग


भिवानी। हरियाणा सरकार द्वारा दिव्यांग कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 60से 58 करने सम्बंध गजट नोटिफिकेशन का प्रदेश भर में विरोध किया जा रहा है। दिव्यांग अधिकार कानून बनने उपरांत ही दिव्यांग कर्मियों को सरकारी सेवा में 2 वर्ष की वृद्धि कीगई थी। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन सम्बन्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा महिला सब कमेटी की ओर से मुकेश खरब, सावित्री देवी, अनिता, सुमन देवी, अन्नु चौधरी ने सांझा बयान जारी कर इन तुगलकी फरमानों को दिव्यांग कर्मचारी विरोधी ठहराया तथा इसे वापिस लेने की मांग की। दिव्यांग कर्मी अपने आपको  हाशिए पर पाता  है, वह दिव्यांगता तथा असमानता के दोहरे पर खड़ा होकर अपना जीवन व्यतीत करता है। वह भेदभाव से पैदा होने वाली बाधाओं का सामना करता है। इन तुगलकी फरमानों को दिव्यांग विरोधी ठहराया गया है तथा वापिस लेने की मांग की है।

दिव्यांग कर्मियों के सेवा अधिकारों की रखा करते हुए पुनः सेवानिवृत्ति उम्र 60 वर्ष की जाए। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक सरकारी विभागों में वर्क लोड अनुसार 15 लाख पद बनते हैं जबकि इस समय कच्चे पक्के कर्मियों की संख्या लगभग साढ़े 4 लाख है। प्रतिमाह 3000-3500 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहा है। इन फरमानों  से तो और वर्क लोड  बढ़ेगा ।दिव्यांग कर्मियों पर हमला निन्दनीय है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस तुगलकी आदेश का उद्देश्य स्पष्ट है कि कर्मियों की एकता को तोड़ना, वर्गीय चेतना को कमजोर करना और इसी विभाजन की आड़ में कारपोरेट परस्त नितियों को बिना विरोध लागू करना। जब आमजन पूछता है कि रोजगार कहां है? महंगाई क्यों बढ़ रही है? शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट क्यों घटाया जा रहा? वास्तविक मुद्दों से कर्मियों का ध्यान हटाया जा रहा है। इन तुगलकी फरमानों को लागू कर नोकरी से निकाला जा रहा है। रेशनेलाईजेशन कमीशन की आड़ में पदों को समाप्त करने की साज़िश रची जा रही है। इन तुगलकी फरमानों के विरोध में सभी विभागों के कर्मचारी लामबंद होकर निर्णायक आन्दोलन का ऐलान करेंगे।